छत्तीसगढ़

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया

Shantanu Roy
28 Dec 2025 11:31 PM IST
अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया
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Rajnandgaon. राजनांदगांव। जिले में अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई 28 दिसंबर को जिला प्रशासन के आदेश पर की गई। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देशन में राजस्व विभाग और नगर पालिक निगम राजनांदगांव की संयुक्त टीम ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध कब्जों और प्लाटिंग को निशाना बनाया। एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल के मार्गदर्शन में हुई इस अभियान में लखोली क्षेत्र और प्रेस क्लब के पीछे लगभग 30 एकड़ भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी मशीनों और अन्य संसाधनों की मदद से शासकीय भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह से साफ किया गया।

हटाई गई अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण में खसरा नंबर 517/1 (0.693 हेक्टेयर), संतोषी नगर लखोली खसरा नंबर 675/1 (0.102 हेक्टेयर), रायपुर नाका लखोली खसरा नंबर 71/9 (0.179 हेक्टेयर), खसरा नंबर 71/28 (0.202 हेक्टेयर), खसरा नंबर 71/8 (0.179 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 71/27 (0.202 हेक्टेयर) शामिल हैं। प्रशासन ने इस दौरान अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण न करने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में शासकीय भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हालांकि, शहर के गंज चौक और आसपास के कुछ क्षेत्रों में सड़क किनारे अवैध कब्जों की शिकायतें भी सामने आई हैं। संबंधित विभाग इन शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने कहा कि जल्द ही उन क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का यह कदम अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा संदेश है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि के संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। प्रशासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ कि राजनांदगांव जिले में भूमि अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी प्रशासन ऐसे अभियान चलाकर अवैध निर्माणों और कब्जों को रोकने के लिए सतर्क रहेगा।
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